ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇਹ ਨਵੀ ਸਕੀਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ”ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 6000-7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚਾਉਣ ”ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ”ਚ ਸਾਰੇ ਯੂਰੀਆ ਬੈਗ 50 ਦੀ ਬਜਾਏ 45 ਕਿਲੋ ”ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 100 ਕਿੱਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਬੈਗ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਤੀਸਰਾ ਬੈਗ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ 2 ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ 90 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ”ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਯੂਰੀਆ ਦਰਾਮਦ ”ਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ”ਚ ਯੂਰੀਆ ਦਰਾਮਦ ਲਈ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ”ਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ”ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ”ਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਪਤ ”ਚ ਕੁਲ ਕਮੀ ਮਿੱਟੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੰਮ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2016-17 ”ਚ 24.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਯੂਰੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਦ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ...